​गोंदियात उपवर्गीकरणा विरोधात भीमगर्जना*बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी* DNA न्यूज़ गोंदिया

            DNA न्यूज़ गोंदिया  
​  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या तोडून बहुजन समाजाला एकत्र आणण्याचे स्वप्न पाहिले होते. मात्र, आज अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून समाजात फूट पाडण्याचे आणि त्यांची शक्ती संपवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत.  संपूर्ण वर्गाला बाबासाहेबांनी संविधानाच्या ३४१ व्या कलमानुसार एकसंघ मानून आरक्षणाचे कवच दिले होते. आता त्यात तुकडे पाडून सरकार 'भावा-भावांत' भांडण लावत आहे, असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री व आमदार राजकुमार बडोले यांनी केला.
​गोंदिया येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आज शनिवार २५ एप्रिल रोजी अनुसूचित जाती-जमाती उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात विशाल धरणे आंदोलन व निदर्शनं करण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. आंदोलनाच्या प्रारंभी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून शहरातील मुख्य मार्गावरून विराट मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांच्या वतीने न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाच्या प्रतींचे प्रतिकात्मक दहन करून सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.
 माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये उपवर्गीकरणाचा जो निर्णय दिला, तो संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का देणारा आहे. राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या बदर समितीत ५९ अनुसूचित जातींपैकी एकाही विद्वान लोकप्रतिनिधीला किंवा तज्ज्ञाला स्थान दिले नाही. १९३१ नंतर जातीय जनगणना झाली नसताना, सरकारकडे कोणता 'ऑब्जेक्टिव्ह डेटा' उपलब्ध आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रात महार-बौद्ध ६१%, मातंग १८.७०%, चर्मकार १०.७%, खाटीक ०.८०%, सफाई कामगार १.७% अशी आकडेवारी असताना, उपवर्गीकरणामुळे छोट्या जातींना नेमके काय मिळणार? हा केवळ भ्रमिष्ट करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने तात्काळ हा अहवाल सार्वजनिक करावा आणि संसदेत कायदा करून हा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा हा वणवा गोंदियापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
​याप्रसंगी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत सांगितले की, आरक्षण हा संवेदनशील विषय असताना नवीन मुद्द्यांमुळे समाजात संभ्रम निर्माण होत आहे. मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता आधी जातीनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. जनतेच्या मागण्यांसाठी आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढू आणि सरकारला हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडू, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
​या आंदोलनात प्रामुख्याने अमर वऱ्हाडे, राजेश नांदगावळी, अविनाश काशीवर, कविता रंगारी, भूपेंद्र गणवीर, अतुल गायभिये, यशवंत गणवीर, घनश्याम पानतावणे, शालिनी डोंगरे, दीपा चंद्रिकापुरे, राजेंद्र बडोले, राजाभाऊ बनसोड, श्याम चौरे, प्रशांत शहारे, विश्वजीत डोंगरे, केवल बघेले यांच्यासह हजारो नागरिक उपस्थित होते. आंदोलनाच्या शेवटी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सोपवण्यात आले.

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post