.png)
देशोन्नती संवर्ग बदलाचा फटका, २ हजार डॉक्टरांचे भवितव्य टांगणीला !
मान्सूनच्या तोंडावर आरोग्य विभागाचा गोंधळ
प्रेम बागडे
नागपूर: पावसाळ्याच्या
दिवसांत ग्रामीण भागात साथरोग डोके वर काढते. मान्सून अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ११ मेच्या कार्यालयीन आदेशाने संपूर्ण यंत्रणेत अक्षरशः गोंधळ उडाला आहे. संवर्ग बदलाचा चुकीचा आदेश काढल्यामुळे राज्यातील २ हजारावर डॉक्टरांचे भविष्य टांगणीला लागल्याचे चित्र आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सावरण्याऐवजी, या आदेशामुळे डॉक्टरांच्या पदस्थापनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवर गंभीर शंका उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी निर्गमित केलेला हा आदेश मुळात विशेषज्ञ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात परत पदस्थापित करण्यासाठी होता. मात्र, आदेशासोबत जोडण्यात आलेल्या यादीमुळे परिस्थिती पूर्णपणे बिघडली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) मधील एमबीबीएस आणि बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही या प्रक्रियेत ओढण्यात आल्याने राज्यभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जोडपत्रानुसार ९०३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संवर्गाबाबत चुकीची नोंद व्हीएएमएस प्रणालीत झाल्याचे समोर आले आहे. याच आधारे ३० जूननंतर कार्यमुक्तीचे आदेश देण्यात येणार असून, १ जुलैपासून वेतन नव्या पदस्थापनेवरून देण्याचे निर्देश
देण्यात आले आहेत. ऐन पावसाळ्यात डॉक्टरांना कार्यमुक्त करण्याचा हा प्रकार म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेच्या पायावरच घाव घालणारा निर्णय ठरत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया डॉक्टरांमधून उमटत आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी हे स्वतंत्र संवर्ग असतानाही, गट-अ (एस-२०) संवर्गातील डॉक्टरांना या गोंधळात ओढण्यात आले आहे. कोणते डॉक्टर स्पेशलिस्ट ठरणार आणि त्यांची नेमणूक कुठे होणार, याबाबत शासनाकडे ठोस उत्तर नसल्याने परिस्थिती आणखीच गंभीर झाली आहे.
याचबरोबर, एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टरांमध्ये विभागणी करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोपही जोर धरू लागला आहे. प्रवेश नियमावलीला (रिक्रूटमेंट रुल्स) बगल देत शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर विभागणी करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास, तो केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर बेकायदेशीर ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची खरी जबाबदारी वर्षानुवर्षे पेलणारे बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारीआजही दुर्गम भागात सेवा देत आहेत. कोरोना महामारी सारख्या भीषण संकटात त्यांनी जीवाची पर्वा न करता काम केले, हे विसरून चालणार नाही.
विभागातील गोंधळ थेट जनतेच्या जीवाशी खेळ
पावसाळ्यात साथीचे आजार वाढण्याची शक्यता असताना, डॉक्टरांची कमतरता निर्माण झाली तर त्याची थेट किंमत सामान्य नागरिकांना चुकवावी लागणार आहे. या गोंधळाला नेमके जबाबदार कोण? चुकीची माहिती प्रणालीत भरली गेली, आदेश घाईघाईत काढला गेला की यामागे काही वेगळेच राजकारण आहे? याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून फक्त विशेषज्ञ संवर्गातील डॉक्टरांपुरताच हा आदेश मर्यादित ठेवावा आणि गट-अ (एस-२०) संवर्गातील बीएएमएस व एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदस्थापना कायम ठेवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, मान्सूनसोबतच आरोग्य व्यवस्थेवर संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मान्सूनपूर्वी आरोग्य यंत्रणा सज्ज करण्याऐवजी, प्रशासनाच्या एका आदेशाने संपूर्ण व्यवस्थाच डळमळीत झाली आहे. वेळेत निर्णय नघेतल्यास हा गोंधळ थेट जनतेच्या जीवाशी खेळ ठरू शकतो.
शासनाच्या १०० दिवस अभियानापासून ते आरोग्य निर्देशांक सुधारण्यातही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे. तरीही, त्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या आदेशामुळे राज्यातील जवळपास २००० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Nagpur Edition
May 28, 2026 Page No. 3
Powered by: erelego.com
إرسال تعليق